मेरठ उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने का दावा करने वाला पीवीवीएनएल खुद लोगों की सुविधाओं पर डाका डाल रहा है सॉफ्टवेयर की गलती के नाम
पर रोजाना करीब ₹300000 की छूट गट की जा रही है इससे न केवल उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी बदनाम करने में लग गया है यह पीवीवी NL उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश की बिजली कि बिजली कंपनियों का राजस्व बढ़ाने और ईमानदार उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए नियम समय से पहले ही बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बिल पर 1 सीसी की छूट देने का प्रावधान किया था पीवीवीएनएल ने इसे अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड करा दिया था लेकिन पिछले कई महीने से कंपनी के करीब 30 फ़ीसदी
उपभोक्ताओं को इस तरह की छूट नहीं मिल पा रही जो छूट बिल पर दिखाई जाती है वह अगले दिन में एरियर के रूप में फिर से जोड़ कर आ जाती है केस नंबर 1 पांडव नगर निवासी कमलेश अवस्थी हर बार ड्यू डेट से पहले अपना बिल जमा कराते हैं दिल में जो 1 फीट की की छूट उन्हें मिलती है वह अगले दिन में फिर से जुड़कर आ जाती है। केस नंबर दो हापुर अड्डा स्थित एक दुकान पर लगा मीटर पीडी होने के बाद ₹300 की रसीद काटने के बाद आखरी बिल 9300 समथिंग जमा होने के बाद भी पीढ़ी कराने के बाद भी जिस किया मीटर भी लिसाड़ी गेट जी ने अपने हाथों से उतरवा या उसके बाद भी ₹15000 का बिल उस बना दिया गया बार बार चक्कर काटने के बाद भी वह उसको सही नहीं कर रहे और तहसील से करा रहे हैं उस मालिक पर फोन जिसका नंबर है 98371 78319 इस नंबर पर तहसील से जेई फोन करा रहे हैं उसके बाद यह उपभोक्ता एक्शन से मिला उसकी अभी कोई कार्यवाही नहीं गई गई ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में लग गया है यह पी वी वी एन एल जेई से लेकर एक्शइन तक कोई नहीं करता उपभोक्ता के काम पर देखभाल और बदनाम होते हैं ऊपर के बड़े अधिकारी क्योंकि यह मामला एक्शन के अंतर्गत आता है। ना वह उपभोक्ता की संतुष्टि करते हैं ना कोई उनको पत्र देते हैं।
MD pvvnl Arvind mallappa bangari का कहना है यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है अगर ऐसा है तो इसे दिखाया जाएगा उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा समय से बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट दिलाई जाएगी
