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मेरठ विकास प्राधिकरण के जॉन ए जोनल अधिकारी नगर नियोजक भी है वह अपने नगर नियोजक की गरिमा को भूल बैठे हैं उन्हें अवैध निर्माण रोकने की जगह अवैध निर्माणों को खुला बढ़ावा दिया जा रहा है जॉन ए के चैप्टर 1 के अंदर थापर नगर पटेल नगर स्वागत अन्य जगह पर लगभग 100 अवैध निर्माण चल रहे हैं जिन पर मेरठ विकास प्राधिकरण के
अभियंता द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही इन अभियंता का कहना है कि हम नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे शासनादेश रोज देते हैं हमें इन शासनादेश ओ की चिंता नहीं है
सागा टॉप 38 दुकानों का कांपलेक्स तैयार हो गया लेकिन वहां पर अभी तक इनके द्वारा कोई चालान नहीं किया गया ना ही भगवती फर्नीचर वालों पर कोई कार्रवाई की गई इनका आधार केवल रिश्वत लेना होता है और वह भी मोटी रिश्वत लेना यह इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं नौकरी उत्तर प्रदेश
सरकार की करते हैं गुलामी अवैध निर्माण कर्ताओं की करते हैं जहां जी ने काला धन मिलता है अब तो इनका यह भी कहना है कि हमारे लिए तो रिश्वत का धनतेरस का धमाका है क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तो छुट्टी गए हुए हैं दोनों हाथों से लूडो रिश्वत और धनतेरस पर नोट खूब
लुटाओ सरकार तो अंधी लंगड़ी लूली बहरी है इन अवैध निर्माणों से लगभग ₹10000000 की कंपाउंडिंग आ सकती है लेकिन जोनल अधिकारी अपनी मर्यादा को भूल बैठे हैं क्योंकि वह नगर नियोजक भी है वह सीट पर बैठ कर काम करते हैं लेकिन फील्ड में नहीं जाते जैसा अभियंता है उन्हें पढ़ा पढ़ा देते हैं वैसा ही मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त शासनादेश के यह धज्जियां उखाड़ रहे हैं और नगर निगम को बराबर घाट दिखा दे https://wefru.com/
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सागा टॉप 38 दुकानों का कांपलेक्स तैयार हो गया लेकिन वहां पर अभी तक इनके द्वारा कोई चालान नहीं किया गया ना ही भगवती फर्नीचर वालों पर कोई कार्रवाई की गई इनका आधार केवल रिश्वत लेना होता है और वह भी मोटी रिश्वत लेना यह इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं नौकरी उत्तर प्रदेश
सरकार की करते हैं गुलामी अवैध निर्माण कर्ताओं की करते हैं जहां जी ने काला धन मिलता है अब तो इनका यह भी कहना है कि हमारे लिए तो रिश्वत का धनतेरस का धमाका है क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तो छुट्टी गए हुए हैं दोनों हाथों से लूडो रिश्वत और धनतेरस पर नोट खूब
लुटाओ सरकार तो अंधी लंगड़ी लूली बहरी है इन अवैध निर्माणों से लगभग ₹10000000 की कंपाउंडिंग आ सकती है लेकिन जोनल अधिकारी अपनी मर्यादा को भूल बैठे हैं क्योंकि वह नगर नियोजक भी है वह सीट पर बैठ कर काम करते हैं लेकिन फील्ड में नहीं जाते जैसा अभियंता है उन्हें पढ़ा पढ़ा देते हैं वैसा ही मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त शासनादेश के यह धज्जियां उखाड़ रहे हैं और नगर निगम को बराबर घाट दिखा दे https://wefru.com/
B.K. GUPTA
BUREAU MEERUT
